उत्तराखंड सरकार ने चारों राजकीय मेडिकल कॉलेजों श्रीनगर, देहरादून, हल्द्वानी और अल्मोड़ा को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग जरूरत पड़ने पर ही मरीजों को मेडिकल कॉलेजों से दूसरे अस्पतालों में भेजेगा। वहीं, मेडिकल कॉलेजों में खाली पद भरने का अधिकार विभागाध्यक्षों को दे दिया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की सैंपल की जांच सुविधा जल्द एम्स ऋषिकेश और आईआईपी (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम) देहरादून में शुरू कर दी जाएगी। सरकार नेजिलाधिकारियों को तीन महीने की अवधि के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया है। यह नियुक्ति जिला अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिए होगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की सैंपल की जांच सुविधा जल्द एम्स ऋषिकेश और आईआईपी (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम) देहरादून में शुरू कर दी जाएगी। सरकार नेजिलाधिकारियों को तीन महीने की अवधि के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया है। यह नियुक्ति जिला अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिए होगी।
गैर पंजीकृत श्रमिकों का रखा ख्याल
मंत्रिमंडल ने श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं हुए श्रमिकों को एक एक हजार रुपये देने का प्रावधान किया है। अगर कोई गैर पंजीकृत श्रमिक, जिसके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उसे भी सरकार यह धनराशि देगी। जिलाधिकारी विवेकाधीन कोष से धनराशि वितरित करेंगे। इसके अलावा पंजीकृत तीन लाख श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये देने की ----व्यवस्था सरकार ने पहले ही कर दी है।
जिलाधिकारियों को जारी किया बजट
महामारी के चलते चार बड़े जिलों हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारियोें को तीन-तीन करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएंगे। अन्य जिलों के जिलाधिकारी को दो-दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह धनराशि जिलाधिकारी विशेष परिस्थितियों में महामारी की रोकथाम और जरूरतमदों की मदद के लिए खर्च कर सकते हैं।
गेहूं खरीद पर किसानों को प्रोत्साहन राशि
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि गेहूं की खरीद समय पर की जाएगी। प्रति क्विंटल गेहूं पर किसानों को 20 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गेहूं का प्रति क्विंटल खरीद मूल्य 1925 रुपये तय किया है, जिसके ऊपर यह प्रोत्साहन राशि दी जानी है।
मंत्रिमंडल की जनता से अपील
मंत्रिमंडल ने जनता और मीडिया से अपील की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम और बचान के लिए सरकार के फैसलों का अनुपालन करें। कोरोना की रोकथाम में लगे मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ को प्रोस्ताहित करें। मीडिया से सरकार ने अनुरोध किया है कि सरकार के समय-समय
पर दिए दिशा-निर्देशों की सूचना जनता तक पहुंचाएं।
जिलाधिकारियों को जारी किया बजट
महामारी के चलते चार बड़े जिलों हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारियोें को तीन-तीन करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएंगे। अन्य जिलों के जिलाधिकारी को दो-दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह धनराशि जिलाधिकारी विशेष परिस्थितियों में महामारी की रोकथाम और जरूरतमदों की मदद के लिए खर्च कर सकते हैं।
गेहूं खरीद पर किसानों को प्रोत्साहन राशि
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि गेहूं की खरीद समय पर की जाएगी। प्रति क्विंटल गेहूं पर किसानों को 20 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गेहूं का प्रति क्विंटल खरीद मूल्य 1925 रुपये तय किया है, जिसके ऊपर यह प्रोत्साहन राशि दी जानी है।
मंत्रिमंडल की जनता से अपील
मंत्रिमंडल ने जनता और मीडिया से अपील की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम और बचान के लिए सरकार के फैसलों का अनुपालन करें। कोरोना की रोकथाम में लगे मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ को प्रोस्ताहित करें। मीडिया से सरकार ने अनुरोध किया है कि सरकार के समय-समय
पर दिए दिशा-निर्देशों की सूचना जनता तक पहुंचाएं।
